Saturday, 16 November 2013
no extra marks to pendu sehyogi teacher candidate of defaulter universities
ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਡਿਗਰੀ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਅੰਕ ਨਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਨੋਟਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਨਵੰਬਰ (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 5078 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਐਮ. ਫ਼ਿਲ. ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 19 ਡਿਗਰੀ ਧਾਰਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤਾਂ ਸੀ. ਐਮ. ਜੇ. ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੇਘਾਲਿਆ/ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੀ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ 'ਸੀ.ਐਮ.ਜੇ. ਫ਼ਾਊਾਡੇਸ਼ਨ ਬਨਾਮ ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ' ਨਾਮੀਂ ਕੇਸ ਬਾਬਤ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਭੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ | ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਾਰਕੁੰਨ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰੀ ਚੰਦ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੀ. ਐਮ. ਜੇ. ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ 19 ਡਿਗਰੀ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਟੇਰਾਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਰਾਹੀਂ ਐਮ.ਫ਼ਿਲ. ਸਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ 171 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 10 ਵਾਧੂ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਨਾਲ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸੰਬੰਧੀ 269 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਮ.ਫ਼ਿਲ. ਦੀ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਵਰਗ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਧੂ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ | ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕੋਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪਿੰ੍ਰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਹਿੱਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ |
Friday, 15 November 2013
parvesh project adhin mid test
pRYs not
pMjwb rwj dy smUh srkwrI
pRwiemrI skUlW dI is`iKAw iv`c suDwr Aqy b`icAW nMU imAwrI is`iKAw dyx leI
is`iKAw mMqrI srdwr isMkdr isMG mlUkw jI Aqy fI.jI.AYs.eI pMjwb jI vloN keI auprwly
kIqy jw rhy hn[‘pRvyS’ pRojYkt jo ik isrjxwqmk is`iKAw mwfl qihq is`iKAw iv`c
suDwr leI clwieAw jw irhw hY, b`icAW dI bOiDk Aqy isrjxwqmk p`Dr dI jWc leI swl
iv`c muFlw, m`DvrqI Aqy AiqMm mulWkx kIqw jWdw hY[
ijlHw is`iKAw APsr (AY:is) sRImqI sunIqw
ikrn jI ny jwxkwrI idMidAW d`isAw ik styt dIAw hdwieqW muqwibk dsMbr dy pihly
hPqy iv`c pRvyS pRojYkt ADIn smUh pRwiemrI skUlW iv`c m`DvrqI jWc krvweI jwxI
hY[ ijs sMbDI A`j imqI 14-11-2013 nMU srkwrI AYlI: skUl SrIPpurw ivKy smUh
pRvyS blwk koAwrfInytr dI ivSyS mIitMg hoeI[ ies mIitMg iv`c pRvyS ijlHw
koAwrfInytr sRI ivjY kumwr vloN pI.bI.sIj nMU m`DvrqI mulWkx sMbDI ihdwuieqW
id`qIAW geIAW[ m`DvrqI mulWkx ih`q b`icAW dI tYsitMg jmwq AiDAwpkW vloN Kud
kIqI jwxI hY[ies sbMDI jWc p`qr mu`K dPqr v`loN Byjy jwxy hn[ies tYsitMg dorwn
AiDAwpk skUl iv`c b`icAW dI iqAwrI Aqy hwjrI XkInI bxw ky r`Kx[blwk p`Dr qy
tYsitMg fwtw ie`k hPqy iv`c ie`kTw krky ijlHw p`Dr qy ByijAw jwxw hY[ijlHw Aqy
blwk p`Dr dy AiDkwrIAw vloN ies tYsitMg dI rYMfm jWc kIqI jwxI hY[rYNfm jWc dorwn
ijs skUl dI tYsitMg iv`c Prk Awvygw aus AiDAwpk/skUl qy kwrvweI kIqI jwvygI[
ies mOky qy fI.pI.sI (ssA) AMimRqsr sR
rwjivMdr isMG qoN ielwvw shwiek ijlHw koAwrfInytr sR srbjIq isMG Aqy sRI munIS
kumwr jI ny ivSyS qor qy mIitMg nMU sMboDq kIqw[
Thursday, 14 November 2013
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਅੰਦਰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਅੰਦਰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਨਵੰਬਰ (ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ) - ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ, ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ | ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਦੋਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀਆ ਵੀ ਪੋਸਟਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਫ਼ਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ |
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਨਵੰਬਰ (ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ) - ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ, ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ | ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਦੋਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀਆ ਵੀ ਪੋਸਟਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਫ਼ਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ |
Wednesday, 13 November 2013
Tuesday, 12 November 2013
Monday, 11 November 2013
Sunday, 10 November 2013
principal promotion cases
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ 15% ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਧਾਦਲੀਆਂ ਬੇਨਕਾਬ
ਮੋਰਿੰਡਾਂ, 10 ਨਵੰਬਰ (ਹਰਸਮਿਰਤ ਸਿੰਘ ਭਟੋਆ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ 15% ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਧਾਦਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੜਤਾਂ ਦਰ-ਬ-ਦਰ ਖੁੱਲਣੀਆਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇਨਾ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਸੀਨਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਦਰ ਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ!
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਵਜੋ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀਆਂ ਉਪਰੰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲਈ ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਦਿਆਂ ਇਨਾ ਵਿੱਚ 55% ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਲਈ,30%ਹੈਡਮਾਸਟਰਾਂ ਲਈ ਅਤੇ 15% ਕੋਟਾ ਵੋਕੇਸਨਲ ਮਾਸਟਰਾਂ/ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ! ਇਨਾ ਨਿਯਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੋਕੇਸਨਲ ਮਾਸਟਰ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ ਜਿਨਾ ਦੀ ਮੂੱਢਲੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਕੂਲ ਲੈਕਚਰਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰੇਡ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਨਾ ਕੋਲ 7 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਵੇ, ਇਨਾ ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 11/3/2005 ਨੂੰ ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕੇਸ ਵੀ ਸੰਮਣ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਨਾ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਤਤਕਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋ 26/05/2005 ਨੂੰ ਡੀਪੀਸੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੋਕੇਸਨਲ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੇ 215 ਕੇਸ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ,ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ,ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਤਤਕਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਕੇਬੀਐਸ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋ 19/5/2008 ਨੂੰ ਡੀਪੀਸੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨਾ ਨੇ ਵੋਕੇਸਨਲ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲਈ ਉਕਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਕਰਟੀਰੀਆ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਿਸ ਅਨਸਾਰ ਸਬੰਧਿਤ ਵੋਕੇਸਨਲ ਮਾਸਟਰ ਕੋਲ 8/7/1995 ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨਾ ਨੇ 41 ਕੇਸ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਯੋਗ ਮੰਨੇ ਤੇ 9 ਕੇਸ ਅਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿਉਕਿ ਉਨਾ ਕੋਲ ਤਥਾਕਿਥਤ ਕਰਟੀਰੀਏ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ 8/7/1995 ਤੋ ਬਾਦ ਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰੰਤੂ ਮੁੜ ਜਦੋ ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 7/1/2009 ਨੂੰ ਡੀਪੀਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੀ ਤਾਰੀਖ 30-11-2008 ਤੀਕ ਕਰਦਿਆਂ ਪਹਿਲੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ 9 ਕੇਸਾ ਸਮੇਤ 133 ਹੋਰ ਕੇਸ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਏ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਈ ਸਰਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀ ਹਨ! ਇਸੇ ਕਰਟੀਰੀਏ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੇ 8/7/1995 ਵਾਲੀ ਤਰੀਖ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2010 ਤੀਕ ਵਧਾਕੇ 15 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਵੋਕੇਸਨਲ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ 15/4/2010ਨੂੰ ਪਿੰ੍ਰਸੀਪਲ ਬਣਾਦਿੱਤਾ ਜਿਨਾ ਵਿੱਚ 767 ਨੰਬਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਲਜਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ ਦਾ ਸਾਲਾ ਅਤੇ 792 ਨੰਬਰ ਸ,ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਂਢੂ ਵੀ ਸਾਮਲ ਹਨ ਜਦਕਿ 25 ਨਬੰਰ ਵਾਲਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵੋਕੇਸਨਲ ਮਾਸਟਰ ਜੋਕਿ 1975-78 ਵਿੱਚ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਰਾਂਹੀ ਚੋਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਤਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਤੌ ਵਾਂਝਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ!,ਅਤੇ ਇਸੇ ਪਿਰਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਹੁਸਨ ਲਾਲ ਨੇ 8/7/1995 ਵਾਲੀ ਤਰੀਖ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2012 ਤੀਕ ਵਧਾਕੇ 61 ਹੋਰ ਜੂਨੀਅਰ ਵੋਕੇਸਨਲ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋ ਅਫਸਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਦੋ ਫਰਵਰੀ 2012 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 22/12/2009 ਤੇ 15/4/2010 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤੇ ਨਿਯਮਾ ਤੋ ਉਲਟ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਇਨਾ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ! ਆਰ ਟੀਆਈ ਰਾਂਹੀ ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਖੁਦ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸਟੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਡੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਡੀਪੀਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਬੰਧਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੈ ਵੱਲੋ ਬਣਾਏ ਕਰਟੀਰੀਏ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਵੋਕੇਸਨਲ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਜਿਨਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾਂਵਾਂ ਰਾਂਹੀ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ 1975-78ਤੋ 1990-92 ਤੀਕ ਵੋਕੇਸਨਲ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਨਾ ਹੀ ਯੋਗਤਾਂਵਾਂ ਨਾਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋ ਸੀਡੈਕ ਰਾਂਹੀ 2106 ਵੋਕੇਸਨਲ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ! 26/05/2005 ਦੀ ਡੀਪੀਸੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤਾਂ ਇਸ ਡੀਪੀਸੀ ਦੇ ਹੋਣ ਤੋ ਹੀ ਸਾਫ ਮੁਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਡੀਪੀਸੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨਾ ਨੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਿਸਲ ਨਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਆਸਰਾ ਗਰਗ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ! ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋ ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨਾ ਮੰਨਿਆ ਕਿ 26/05/2005 ਨੂੰ ਡੀਪੀਸੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਵਸ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ ਵੋਕੇਸਨਲ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਤਰੱਕੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕੇ ਸਨ! ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀ ਇਨਾ ਤਰੱਕੀਆਂ ਸਬੰਧੀ 22ਜੁਲਾਈ 2012 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਐਸ ਕੇ ਸੰਧੁ ਨੂੰ ਤਰੰਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕਰਕੇ 15 ਦਿਨਾ ਅੰਦਰ ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸਾਂ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਪੀੜਤ ਸੀਨਅਰ ਵੋਕੇਸਨਲ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀ ਮਿਲਿਆ ਸਗੋ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸ੍ਰੀ ਸੰਧੁ ਵੱਲੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੋ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ! ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਣਾ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵੋਕੇਸਨਲ ਮਾਸਟਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਭਟੋਆ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਂਜਲੀ ਦੇਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਇਨਾ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀਨਅਰ ਵੋਕੇਸਨਲ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰੱਕੀਆ ਦੇਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ!
ਮੋਰਿੰਡਾਂ, 10 ਨਵੰਬਰ (ਹਰਸਮਿਰਤ ਸਿੰਘ ਭਟੋਆ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ 15% ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਧਾਦਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੜਤਾਂ ਦਰ-ਬ-ਦਰ ਖੁੱਲਣੀਆਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇਨਾ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਸੀਨਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਦਰ ਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ!
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਵਜੋ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀਆਂ ਉਪਰੰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲਈ ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਦਿਆਂ ਇਨਾ ਵਿੱਚ 55% ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਲਈ,30%ਹੈਡਮਾਸਟਰਾਂ ਲਈ ਅਤੇ 15% ਕੋਟਾ ਵੋਕੇਸਨਲ ਮਾਸਟਰਾਂ/ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ! ਇਨਾ ਨਿਯਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੋਕੇਸਨਲ ਮਾਸਟਰ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ ਜਿਨਾ ਦੀ ਮੂੱਢਲੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਕੂਲ ਲੈਕਚਰਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰੇਡ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਨਾ ਕੋਲ 7 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਵੇ, ਇਨਾ ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 11/3/2005 ਨੂੰ ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕੇਸ ਵੀ ਸੰਮਣ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਨਾ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਤਤਕਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋ 26/05/2005 ਨੂੰ ਡੀਪੀਸੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੋਕੇਸਨਲ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੇ 215 ਕੇਸ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ,ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ,ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਤਤਕਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਕੇਬੀਐਸ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋ 19/5/2008 ਨੂੰ ਡੀਪੀਸੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨਾ ਨੇ ਵੋਕੇਸਨਲ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲਈ ਉਕਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਕਰਟੀਰੀਆ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਿਸ ਅਨਸਾਰ ਸਬੰਧਿਤ ਵੋਕੇਸਨਲ ਮਾਸਟਰ ਕੋਲ 8/7/1995 ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨਾ ਨੇ 41 ਕੇਸ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਯੋਗ ਮੰਨੇ ਤੇ 9 ਕੇਸ ਅਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿਉਕਿ ਉਨਾ ਕੋਲ ਤਥਾਕਿਥਤ ਕਰਟੀਰੀਏ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ 8/7/1995 ਤੋ ਬਾਦ ਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰੰਤੂ ਮੁੜ ਜਦੋ ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 7/1/2009 ਨੂੰ ਡੀਪੀਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੀ ਤਾਰੀਖ 30-11-2008 ਤੀਕ ਕਰਦਿਆਂ ਪਹਿਲੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ 9 ਕੇਸਾ ਸਮੇਤ 133 ਹੋਰ ਕੇਸ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਏ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਈ ਸਰਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀ ਹਨ! ਇਸੇ ਕਰਟੀਰੀਏ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੇ 8/7/1995 ਵਾਲੀ ਤਰੀਖ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2010 ਤੀਕ ਵਧਾਕੇ 15 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਵੋਕੇਸਨਲ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ 15/4/2010ਨੂੰ ਪਿੰ੍ਰਸੀਪਲ ਬਣਾਦਿੱਤਾ ਜਿਨਾ ਵਿੱਚ 767 ਨੰਬਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਲਜਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ ਦਾ ਸਾਲਾ ਅਤੇ 792 ਨੰਬਰ ਸ,ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਂਢੂ ਵੀ ਸਾਮਲ ਹਨ ਜਦਕਿ 25 ਨਬੰਰ ਵਾਲਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵੋਕੇਸਨਲ ਮਾਸਟਰ ਜੋਕਿ 1975-78 ਵਿੱਚ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਰਾਂਹੀ ਚੋਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਤਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਤੌ ਵਾਂਝਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ!,ਅਤੇ ਇਸੇ ਪਿਰਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਹੁਸਨ ਲਾਲ ਨੇ 8/7/1995 ਵਾਲੀ ਤਰੀਖ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2012 ਤੀਕ ਵਧਾਕੇ 61 ਹੋਰ ਜੂਨੀਅਰ ਵੋਕੇਸਨਲ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋ ਅਫਸਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਦੋ ਫਰਵਰੀ 2012 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 22/12/2009 ਤੇ 15/4/2010 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤੇ ਨਿਯਮਾ ਤੋ ਉਲਟ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਇਨਾ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ! ਆਰ ਟੀਆਈ ਰਾਂਹੀ ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਖੁਦ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸਟੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਡੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਡੀਪੀਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਬੰਧਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੈ ਵੱਲੋ ਬਣਾਏ ਕਰਟੀਰੀਏ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਵੋਕੇਸਨਲ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਜਿਨਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾਂਵਾਂ ਰਾਂਹੀ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ 1975-78ਤੋ 1990-92 ਤੀਕ ਵੋਕੇਸਨਲ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਨਾ ਹੀ ਯੋਗਤਾਂਵਾਂ ਨਾਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋ ਸੀਡੈਕ ਰਾਂਹੀ 2106 ਵੋਕੇਸਨਲ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ! 26/05/2005 ਦੀ ਡੀਪੀਸੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤਾਂ ਇਸ ਡੀਪੀਸੀ ਦੇ ਹੋਣ ਤੋ ਹੀ ਸਾਫ ਮੁਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਡੀਪੀਸੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨਾ ਨੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਿਸਲ ਨਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਆਸਰਾ ਗਰਗ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ! ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋ ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨਾ ਮੰਨਿਆ ਕਿ 26/05/2005 ਨੂੰ ਡੀਪੀਸੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਵਸ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ ਵੋਕੇਸਨਲ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਤਰੱਕੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕੇ ਸਨ! ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀ ਇਨਾ ਤਰੱਕੀਆਂ ਸਬੰਧੀ 22ਜੁਲਾਈ 2012 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਐਸ ਕੇ ਸੰਧੁ ਨੂੰ ਤਰੰਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕਰਕੇ 15 ਦਿਨਾ ਅੰਦਰ ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸਾਂ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਪੀੜਤ ਸੀਨਅਰ ਵੋਕੇਸਨਲ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀ ਮਿਲਿਆ ਸਗੋ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸ੍ਰੀ ਸੰਧੁ ਵੱਲੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੋ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ! ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਣਾ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵੋਕੇਸਨਲ ਮਾਸਟਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਭਟੋਆ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਂਜਲੀ ਦੇਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਇਨਾ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀਨਅਰ ਵੋਕੇਸਨਲ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰੱਕੀਆ ਦੇਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ!
Subscribe to:
Comments (Atom)