Saturday, 28 December 2013
Friday, 27 December 2013
Thursday, 26 December 2013
Tuesday, 24 December 2013
ਫੂਡ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਘਿਰੀ
ਫੂਡ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਘਿਰੀ
ਪਾਟੀਆਂ ਉੱਤਰਪੱਤਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਰਿਟ ਵਿੱਚ ਆਏ
ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨਵੈਤ / ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ , 24 ਦਸੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 461 ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੈਰਿਟ ਵਿੱਚ 271 ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਤਰਪੱਤਰੀਆਂ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਘੰੜੂਆਂ ਵਿਖੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਦੇ ਪੰਨਾ 14 ਅਤੇ 15 ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੋਡ 1338 ਹੈ । ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਚਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਪਰ ਇਹ ਇੱਕੋ ਅਜਿਹਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 133870667 ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 133871167 ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉੱਪਰਲੇ ਸਥਾਨ ਲੈ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ 1339 ਲੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਰਿਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਐਲਾਨ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪੁੱਜੇ ਪੰਜ ਦਰਜਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਗਰਾਨ ਅਮਲੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਧੂਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉੱਤਰਪੱਤਰੀਆਂ ਪਾਟ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਘਟਨਾ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਾਟੀਆਂ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਲਝ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 271 ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉੱਤਰਪੱਤਰੀਆਂ ਪਾਟ ਗਈਆਂ ਸਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 12 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਪੀ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਘੰੜੂਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਗੜਬੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸੁਪਰਡੈਟ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਤਰਪੱਤਰੀਆਂ ਪਾਟ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰਾਹੀਂ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ’ਚ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਾਮ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ।
ਜ਼ਿਕਜਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕ ਅਤੇ ਲੜੀ ਨੰਬਰ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਵੀ ਓਹਲਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ 4610 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਪੱਤਰੀਆਂ ਫਟਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪਾਟੀਆਂ ਉੱਤਰਪੱਤਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਰਿਟ ਵਿੱਚ ਆਏ
ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨਵੈਤ / ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ , 24 ਦਸੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 461 ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੈਰਿਟ ਵਿੱਚ 271 ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਤਰਪੱਤਰੀਆਂ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਘੰੜੂਆਂ ਵਿਖੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਦੇ ਪੰਨਾ 14 ਅਤੇ 15 ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੋਡ 1338 ਹੈ । ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਚਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਪਰ ਇਹ ਇੱਕੋ ਅਜਿਹਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 133870667 ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 133871167 ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉੱਪਰਲੇ ਸਥਾਨ ਲੈ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ 1339 ਲੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਰਿਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਐਲਾਨ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪੁੱਜੇ ਪੰਜ ਦਰਜਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਗਰਾਨ ਅਮਲੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਧੂਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉੱਤਰਪੱਤਰੀਆਂ ਪਾਟ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਘਟਨਾ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਾਟੀਆਂ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਲਝ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 271 ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉੱਤਰਪੱਤਰੀਆਂ ਪਾਟ ਗਈਆਂ ਸਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 12 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਪੀ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਘੰੜੂਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਗੜਬੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸੁਪਰਡੈਟ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਤਰਪੱਤਰੀਆਂ ਪਾਟ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰਾਹੀਂ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ’ਚ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਾਮ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ।
ਜ਼ਿਕਜਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕ ਅਤੇ ਲੜੀ ਨੰਬਰ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਵੀ ਓਹਲਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ 4610 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਪੱਤਰੀਆਂ ਫਟਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
Monday, 23 December 2013
Food Inspector shortlisted candidate list
Down Load Food Inspector shortlisted candidate List from following link
http://fcs10.applyforexam.com/
http://fcs10.applyforexam.com/
Promotion list of Lecturers
Down load promotion list of lecturers
http://download.ssapunjab.org/sub/transfers/2013/PromotionOrdersOfLecturers23_12_13.pdf
http://download.ssapunjab.org/sub/transfers/2013/PromotionOrdersOfLecturers23_12_13.pdf
http://download.ssapunjab.org/sub/transfers/2013/PromotionOrdersOfLecturers23_12_13.pdf
http://download.ssapunjab.org/sub/transfers/2013/PromotionOrdersOfLecturers23_12_13.pdf
Sunday, 22 December 2013
MLA Sadique meets ETT teachers
MLA Sadique meets ETT teachers
Tribune News Service
Congress legislator from Bhadaur Mohammad Sadique today met unemployed ETT (Elementary Teachers Training) teachers, who have been protesting since December 16 by climbing atop water works at Cheema village near here.
More than 10 ETT teachers have climbed the water works, demanding regular appointments. On an appeal by Shiromani Akali Dal (SAD) Bhadaur area in-charge Darbara Singh Guru Guru, the protesters came down to 10th stair of water works from the top.
Sadique said he would take up the matter with Punjab Congress president Partap Singh Bajwa. “The Parkash Singh Badal government had promised ETT teachers regular jobs on the completion of their ETT course. They have cleared the course, but the government is shying away from fulfilling its promise,” the MLA, who is a singer, said.
A meeting between the Chief Minister and leaders of the protesters has been fixed in Chandigarh on December 25. Earlier, the meeting was fixed for January 8, but the date was not acceptable to the protesters.
A member of state executive of the EGS (ETT) Unemployed Teachers’ Union Buta Khan said they would protest on December 24 in Cheema village.
Tribune News Service
Congress legislator from Bhadaur Mohammad Sadique today met unemployed ETT (Elementary Teachers Training) teachers, who have been protesting since December 16 by climbing atop water works at Cheema village near here.
More than 10 ETT teachers have climbed the water works, demanding regular appointments. On an appeal by Shiromani Akali Dal (SAD) Bhadaur area in-charge Darbara Singh Guru Guru, the protesters came down to 10th stair of water works from the top.
Sadique said he would take up the matter with Punjab Congress president Partap Singh Bajwa. “The Parkash Singh Badal government had promised ETT teachers regular jobs on the completion of their ETT course. They have cleared the course, but the government is shying away from fulfilling its promise,” the MLA, who is a singer, said.
A meeting between the Chief Minister and leaders of the protesters has been fixed in Chandigarh on December 25. Earlier, the meeting was fixed for January 8, but the date was not acceptable to the protesters.
A member of state executive of the EGS (ETT) Unemployed Teachers’ Union Buta Khan said they would protest on December 24 in Cheema village.
ਮੰਡਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਅੱਜ
ਮੰਡਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਅੱਜ
ਜਲੰਧਰ, 22 ਦਸੰਬਰ (ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਟਾਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਬਾਹਰ 23 ਦਸੰਬਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਲ ਮੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਣ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਨ ਦਫਤਰੀ ਅਮਲੇ 'ਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਜਿਸ ਤਹਿਤ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚਾ ਦਫਤਰੀ ਅਮਲਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਦਫਤਰ ਮੰਡਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ |
ਅਧਿਆਪਕ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ-ਖਹਿਰਾ
ਅਧਿਆਪਕ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ-ਖਹਿਰਾ
ਜਲੰਧਰ, 22 ਦਸੰਬਰ (ਦੁੱਗਲ)-ਅਧਿਆਪਕ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਗੁਰਨੈਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਲ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਮਾਸ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ | ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲਏ ਜਾਣ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦਲ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 ਤੱਕ ਕਰਨ ਜਥੇਬੰਦਕ ਚੋਣਾਂ ਮਈ 2014 ਵਿਚ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ |
ਜਲੰਧਰ, 22 ਦਸੰਬਰ (ਦੁੱਗਲ)-ਅਧਿਆਪਕ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਗੁਰਨੈਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਲ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਮਾਸ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ | ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲਏ ਜਾਣ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦਲ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 ਤੱਕ ਕਰਨ ਜਥੇਬੰਦਕ ਚੋਣਾਂ ਮਈ 2014 ਵਿਚ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ |
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਠੰਢ 'ਚ ਦਰੀਆਂ ਅਤੇ ਟਾਟਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਠੰਢ 'ਚ ਦਰੀਆਂ ਅਤੇ ਟਾਟਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਦਸੰਬਰ (ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸੱਦ ਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਅਰਜ਼ੋਈਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਪੋਹ-ਮਾਘ ਦੀ ਠੰਢ ਦਰੀਆਂ/ਟਾਟਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੱਟਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਫਰਨੀਚਰ (ਲੱਕੜ ਦਾ ਸਮਾਨ) ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੋਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ | ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਦ ਮੌਸਮ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹੈ | ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਫਰਨੀਚਰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਸਹੀ ਵੰਡ (ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਇਜ਼ੇਸ਼ਨ) ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਕਮਰੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੁੱਝ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਫਰਨੀਚਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ | ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨਸਾ, ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਸਕੂਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ | ਸੂਬੇ 'ਚ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲੱਗਭਗ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਫਰਨੀਚਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਸੀ | ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਟਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇਗਾ | ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਫਰਨੀਚਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਉਪਰਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਭਾਵ ਕਈ ਮਿਡਲ/ਹਾਈ/ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਵਾਂਗ ਫਰਨੀਚਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੀ ਰਹੇ | ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚਲੇ ਮਿਡਲ/ਹਾਈ/ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗੀ ਹੈ | ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਫਰਨੀਚਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕੌੜੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿਭਾਗ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਫਰਨੀਚਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਬੂਲਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵੰਡ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਇਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਰਨੀਚਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਦੀ/ਗਰਮੀ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਰਨੀਚਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚੋਂ ਵਾਧੂ ਫਰਨੀਚਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੋੜਵੰਦ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ | ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਹਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਦਸੰਬਰ (ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸੱਦ ਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਅਰਜ਼ੋਈਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਪੋਹ-ਮਾਘ ਦੀ ਠੰਢ ਦਰੀਆਂ/ਟਾਟਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੱਟਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਫਰਨੀਚਰ (ਲੱਕੜ ਦਾ ਸਮਾਨ) ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੋਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ | ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਦ ਮੌਸਮ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹੈ | ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਫਰਨੀਚਰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਸਹੀ ਵੰਡ (ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਇਜ਼ੇਸ਼ਨ) ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਕਮਰੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੁੱਝ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਫਰਨੀਚਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ | ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨਸਾ, ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਸਕੂਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ | ਸੂਬੇ 'ਚ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲੱਗਭਗ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਫਰਨੀਚਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਸੀ | ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਟਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇਗਾ | ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਫਰਨੀਚਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਉਪਰਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਭਾਵ ਕਈ ਮਿਡਲ/ਹਾਈ/ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਵਾਂਗ ਫਰਨੀਚਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੀ ਰਹੇ | ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚਲੇ ਮਿਡਲ/ਹਾਈ/ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗੀ ਹੈ | ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਫਰਨੀਚਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕੌੜੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿਭਾਗ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਫਰਨੀਚਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਬੂਲਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵੰਡ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਇਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਰਨੀਚਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਦੀ/ਗਰਮੀ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਰਨੀਚਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚੋਂ ਵਾਧੂ ਫਰਨੀਚਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੋੜਵੰਦ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ | ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਹਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ
ਕੀ ਹਰ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਮੀਰ ਤੇ ਉੱਚੇ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ?
ਕੀ ਹਰ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਮੀਰ ਤੇ ਉੱਚੇ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ?
Schools fail to buy winter uniform for Rs 400
Management committees demand more funds as winter sets in
Balwant Garg/Gagan K Teja
Tribune News Service
Faridkot/Patiala, December 22
With the government fixing Rs 400 as the upper limit for buying a set of winter uniform for schoolchildren, the school management committees are in a fix. The Education Department has recently released over Rs 60 crore for elementary schools in the state to purchase 15 lakh sets of uniform for all girl and SC/BPL category boy students.
Four month ago while submitting quotations for winter uniform, district education officials had demanded Rs 1,000 per uniform which includes a salwar-kameez with dupatta, a pullover, a pair of shoes and socks for girls and for boys, a pair of trouser, a shirt, a cap, a pullover, a pair of shoes and socks.
While the harsh winter season has already set in, the schools are finding it difficult to purchase the uniform for Rs 400 each.
Anjali Bhawra, secretary, State Education Department, admitted that Rs 400 for a winter uniform was too low. "The Education Department had sent the recommendation to increase the prices but as the funds for these uniforms are issued by the Central Government under the Sarva Shiksha Abhiyan (SSA), we have no say in the matter," she said.
There has been no increase in the ceiling for winter uniform for the past four years.
Quotations invited by the schools from suppliers to provide uniforms at Rs 400 per set have failed to evoke any response.
The problem for the school management committees is acute since it is mandatory for them to provide uniform to the students before December 31. "We have to submit a report in the matter by December 31," said a district education official.
A random check with uniform suppliers shows that an average quality pullover alone costs Rs 200 that too for smaller sizes. A pair of shoes and socks makes up for another Rs 200, leaving no scope for the purchase of trouser-shirt/suit-salwar. The price of a set of uniform thus comes out to be Rs 600 to Rs 700.
The principal of a Patiala-based school said they had somehow managed to provide uniforms to the students last year, but the quality was very poor. He said: "There are a large number of students in government schools who cannot afford to even pay Rs 30 as their fee, forget about buying school uniform. The scheme is a blessing for them. The government must increase the money or tie up with suppliers on its own to buy uniforms in bulk".
"Instead of giving uniforms on the basis of caste, the government should give such incentives on economic grounds," said another school principal.
Subscribe to:
Comments (Atom)