dtfpunjab

Meeting with D.G.S.E Pun jab Mr kummar Rahul under the leadership of D.T.f state president Bhupinder warrach,Punnia sahib,Dr bal.

Meeting with D.P.I under dynamic leadership of D.t.f state president Bhupinder warrach,Davinder punnia,ashwani awasthi.

Dtf members Ashwani awasthi,Balbir chand, sukhwant singh, gurmeet singh, Dr bal in ssa,ramsa pen drop strike at mohali.

केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की उप समिति का मानना है कि आठवीं तक बच्चों को फेल नहीं करने (नो डिटेंशन पालिसी) की वजह से देश में शिक्षा का स्तर गिर रहा है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम में आठवीं तक बच्चों को फेल नहीं किए जाने का प्रावधान है। उप समिति की सिफारिशें यदि मानी गईं तो आरटीई अधिनियम में दर्ज नो डिटेंशन पालिसी में बदलाव हो सकता है।1शिक्षा के अधिकार अधिनियम की आठवीं क्लास तक किसी को फेल नहीं करने की पॉलिसी की समीक्षा के लिए केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की उप समिति का गठन किया था। समिति की अभी तक पांच बैठकें हो चुकी हैं और रिपोर्ट लगभग तैयार है। अब आखिरी बैठक कर दिसंबर माह के शुरू में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रलय को इसे सौंप दिया जाएगा। उप समिति की रिपोर्ट के मुताबिक अधिकतर राज्य बच्चों को फेल-पास किए जाने वाले पुराने सिस्टम को लागू करने के पक्ष में हैं। लिहाजा रिपोर्ट में इसी बात की वकालत की जा रही है कि बिना बच्चों की स्क्रीनिंग के यह तय किया जाना गलत है कि वे पास होने के योग्य हैं। रिपोर्ट में बच्चों की इस मानसिकता का पूरी तरह से ध्यान रखा गया है। साथ ही सुझाव भी दिया जा रहा है कि आगे बढ़ने के लिए प्रतिस्पर्धा बेहद जरूरी है। रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर राज्य सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली (सीसीई) के पक्ष में हैं। उनका कहना है कि यह प्रणाली पूरी तरह से दुरुस्त है। इसी हिसाब से शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाना आवश्यक है। 1केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की उप समिति की चेयरपर्सन गीता भुक्कल के अनुसार रिपोर्ट में हम यह भी पेशकश करेंगे कि जो कमियां कक्षा एक से आठ तक शिक्षा का अधिकार कानून लागू करने में रह गई हैं, उन्हें कक्षा 10 से 12 तक शिक्षा के अधिकार को लाने में ध्यान रखा जाए। अंतिम बैठक के बाद यह रिपोर्ट मंत्रलय को सौंप दी जाएगी।
शिक्षकों की संख्या बढ़ाने व उनकी ट्रेनिंग की सिफारिश, शिक्षा के अधिकार अधिनियम में नया रूप देने की तैयारी
बोर्ड की उपसमिति की रिपोर्ट तैयार, अगले माह सौंपी जाएगी एचआरडी को

बदलाव :
ये है सतत एवं समग्र मूल्यांकन प्रणाली शिक्षा के अधिकार अधिनियम की धारा 16 के तहत बच्चों की पढ़ाई व उनके आचार-व्यवहार के आधार पर शिक्षक मूल्यांकन करते हैं। इस मूल्यांकन प्रणाली के तहत हरियाणा में अध्यापकों को प्रशिक्षण भी दिया गया लेकिन वे इसे नाकाफी बताते हैं। अध्यापकों को अधिक जानकारी न होने के कारण बच्चों का मूल्यांकन अंदाजे से कर दिया जाता है।

ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਡੀ. ਪੀ. ਆਈ
ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ
1
ਜਲੰਧਰ, 23 ਨਵੰਬਰ (ਸੁਮਿਤ ਦੁੱਗਲ)-
ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਡੀ. ਪੀ.
ਆਈ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਡੀ.
ਪੀ.ਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਹਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਿਲਿਆ |
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡੀ. ਪੀ.
ਆਈ. (ਐਲੀ) ਵੱਲੋਂ ਬੀ. ਪੀ. ਈ. ਓ. ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ
ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ
ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲਈ ਰੋਸਟਰ ਤਿਆਰ ਹੈ | ਸੈਂਟਰ
ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ, ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦੀਆਂ
ਤਰੱਕੀਆਂ ਜਲਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ | ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਹੋਈ
ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 30 ਨਵੰਬਰ
ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਪਰੋਕਤ
ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾਈ ਮੀਟਿੰਗ
ਵਿਚ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤ
ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਹਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿਜਾਮਪੁਰਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ,
ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਕੇਵਾਲੀ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ
ਬੋਪਾਰਾਏ, ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ |

पेंशनर्स को संशोधित पेंशन का लाभ जनवरी 2006 से मिलेगा
पेंशनर्स संस्था ने कहा- लंबे संघर्ष के बाद मिली जीत

भास्कर न्यूज त्न जालंधर
केंद्रीय पेंशनर्स को वर्ष 2006 से पहले रिटायर्ड मुलाजिमों को जनवरी 2006 से पैनशन संशोधन का वित्तीय लाभ मिलेगा। पेंशनर्स फ्रेंड ने भारतीय न्यायपालिका का आभार व्यक्त किया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सुरिंदर सिंह निज्जर व जस्टिस फाकिर मोहम्मद इब्राहिम कलिफुल्ला पर आधारित एक डबल बैंच ने 12 नवंबर 2013 को यूपीए सरकार को झटका देते हुए उसकी रिव्यू पिटीशन सिविल नंबर 2492/2013 व स्पेशल लीव पिटीशन नंबर 20355/2013 को सिरे से ही खारिज कर दिया है। इसका केंद्रीय पेंशनरों को न्याय मिला है।

पेंशनर्स संस्था के महासचिव वीएस जौली ने कहा कि जो गलती यूपीए सरकार ने छठे वेतनायोग को लागू करते समय जनवरी 2006 से की थी व लाखों पेंशनरों के साथ घोर अन्याय किया था। उसी गलती को स्वीकार करते हुए यूपीए सरकार ने अपने नोटिफिकेशन नंबर 39/08 पीएंड पीडब्लू(ए) 28 जनवरी 2013 के मुताबिक सुधार करते हुए सिर्फ 24 सितंबर 2012 से पेंशन संशोधन का केंद्रीय पेंशनरों व पारिवारिक पेंशनरों को वित्तीय लाभ देने के आदेश जारी किए थे। पेंशनर्स को लंबी लड़ाई के बाद सफलता मिली है। पहले सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल प्रिंसिपल बैंच दिल्ली में 1 नवंबर 2011 को जीत मिली थी। फिर दिल्ली हाईकोर्ट में सफलता पाई। यूपीए सरकार फिर सुप्रीम कोर्ट में चली गई। वहां भी उसे दो बार मुंह की खानी पड़ी। पहले उसकी स्पेशल लीव पिटीशन नंबर 20355/2013 खारिज हो गई। अब रिव्यू पिटीशन नंबर 2492/2013 भी उच्चतम न्यायालय की डबल बेंच ने खारिज कर दी है। यूपीए सरकार को अब जनवरी 2006 से ही पेंशन संशोधन राशि का एरियर देना पड़ेगा। जो उसने चलाकी से केवल 24 सितंबर 2012 से देना स्वीकार किया था।

PIL against terminating services of 787 secys dismissed
Tribune News Service

Chandigarh, November 18
The Punjab and Haryana High Court today dismissed a public interest litigation against the SAD-BJP Government to withdraw termination orders of 787 panchayat secretaries.

The State Government had referred the case to Central Bureau of Investigation (CBI) after allegations were levelled that the entire selection process was vitiated. The High Court today dismissed a "public interest litigation", wherein the decision of the Punjab Government, dated March 2, 2009, to withdraw the termination orders of 787 panchayat secretaries was taken. The Bench held that the case in hand was a service matter and that it did not fall in the domain of a PIL.

On behalf of the panchayat secretaries, it was argued that the CBI in its charge-sheet had not named any of the selected candidates and that there was nothing incriminating against them. Termination orders were ordered by the Punjab Government in 2002; and the case was registered in June 2003 for alleged irregularities in the selection on the statement of the then Director, Rural Development and Panchayats.

Arrears not paid, teachers to gherao treasury today

Chandigarh, November 18
Teachers and non-teaching staff members of 484 government-aided schools in Punjab will gherao the treasury here tomorrow demanding immediate release of the second installment of their arrears.

The second installment of the 30 per cent arrears allotted in the Fifth Pay Commission by the state government was yet to be released, president of the Government-Aided School Teachers and Other Employees Union (Punjab) Gurcharan Singh Chahal said.

All employees had already received their second installment of arrears, he said. “We submitted bills to the treasury way back in August, but still these have not been released.” — PTI

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Saturday, 23 November 2013

Thursday, 21 November 2013

Wednesday, 20 November 2013

Tuesday, 19 November 2013

Monday, 18 November 2013