ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ 'ਤੇ ਵੈਟ 5.5 ਤੋਂ 2 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੋਇਆ
ਚੰਡੀਗੜ•, 30 ਨਵੰਬਰ (ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਉਤੇ ਲਗਦਾ ਵੈਟ 5.5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2 ਫੀ ਸਦੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੱਜ ਹੋਈ ਵਜ਼ਾਰਤੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਆਈ.ਕੇ. ਗੁਜਰਾਲ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰੱਖ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਬੀ.ਆਈ.ਪੀ.) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਇਕ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਗਵਰਨਰਜ਼, ਇਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਇਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਪੀ.ਬੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ ਜਦਕਿ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਤੌਰ ਮੰਤਰੀ ਇੰਚਾਰਜ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਦੇ ਕੋ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣਗੇ। ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਦੇ ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਵੈਟ ਜਮ੍ਹਾਂ
ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਬਕਾਏਦਾਰ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਅਪਣਾ ਸਹੀ ਰੁਤਬਾ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਅਤੇ ਬਣਦਾ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ 'ਸਵੈ ਇੱਛਕ ਇਜ਼ਹਾਰ ਸਕੀਮ' ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਦਾਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ 'ਤੇ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕਰੈਡਿਟ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਟੈਕਸ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅ²ਖ਼ਬਾਰੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਉਤੇ ਵੈਟ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਵਧੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲੇ
1. ਆਈ.ਟੀ. ਸੇਵਾਵਾਂ, ਆਈ.ਟੀ.ਈ.ਐਸ, ਬਾਇਓ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ/ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਧਾਰਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਈ 402 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ।
2. ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਉਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫ਼ੰਡ 15 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਸਤਾਂ ਉਤੇ ਰਾਇਲਟੀ ਦਰ ਵੀ 60 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 30 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਹੋਈ।
3. ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ। ਵੜੇਵਿਆਂ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਉਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਸੈੱਸ ਤੋਂ ਛੋਟ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉਪਰ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
4. ਪੰਜਾਬ ਗਊ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇਗਾ।
5. ਲਾਇਸੰਸਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੇਬਲ ਵਿਛਾਉਣ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਦੇ ਖੰਭੇ ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
6. ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਅਧੀਨ 1186 ਸਬਸਿਡਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ 582 ਸਿਵਲ ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਬਤੌਰ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਫ਼ਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਚਲਾਊ ਵਿਵਸਥਾ ਹੇਠ ਦਸੰਬਰ 2013 ਤੋਂ 31 ਮਈ 2014 ਜਾਂ ਨਿਯਮਤ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਤਕ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 7000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 3000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਬੀ.ਆਈ.ਪੀ.) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਇਕ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਗਵਰਨਰਜ਼, ਇਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਇਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਪੀ.ਬੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ ਜਦਕਿ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਤੌਰ ਮੰਤਰੀ ਇੰਚਾਰਜ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਦੇ ਕੋ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣਗੇ। ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਦੇ ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਵੈਟ ਜਮ੍ਹਾਂ
ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਬਕਾਏਦਾਰ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਅਪਣਾ ਸਹੀ ਰੁਤਬਾ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਅਤੇ ਬਣਦਾ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ 'ਸਵੈ ਇੱਛਕ ਇਜ਼ਹਾਰ ਸਕੀਮ' ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਦਾਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ 'ਤੇ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕਰੈਡਿਟ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਟੈਕਸ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅ²ਖ਼ਬਾਰੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਉਤੇ ਵੈਟ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਵਧੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲੇ
1. ਆਈ.ਟੀ. ਸੇਵਾਵਾਂ, ਆਈ.ਟੀ.ਈ.ਐਸ, ਬਾਇਓ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ/ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਧਾਰਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਈ 402 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ।
2. ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਉਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫ਼ੰਡ 15 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਸਤਾਂ ਉਤੇ ਰਾਇਲਟੀ ਦਰ ਵੀ 60 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 30 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਹੋਈ।
3. ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ। ਵੜੇਵਿਆਂ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਉਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਸੈੱਸ ਤੋਂ ਛੋਟ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉਪਰ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
4. ਪੰਜਾਬ ਗਊ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇਗਾ।
5. ਲਾਇਸੰਸਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੇਬਲ ਵਿਛਾਉਣ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਦੇ ਖੰਭੇ ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
6. ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਅਧੀਨ 1186 ਸਬਸਿਡਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ 582 ਸਿਵਲ ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਬਤੌਰ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਫ਼ਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਚਲਾਊ ਵਿਵਸਥਾ ਹੇਠ ਦਸੰਬਰ 2013 ਤੋਂ 31 ਮਈ 2014 ਜਾਂ ਨਿਯਮਤ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਤਕ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 7000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 3000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲੇਗਾ।
