ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਠੰਢ 'ਚ ਦਰੀਆਂ ਅਤੇ ਟਾਟਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਠੰਢ 'ਚ ਦਰੀਆਂ ਅਤੇ ਟਾਟਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ
 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਦਸੰਬਰ (ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸੱਦ ਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਅਰਜ਼ੋਈਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਪੋਹ-ਮਾਘ ਦੀ ਠੰਢ ਦਰੀਆਂ/ਟਾਟਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੱਟਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਫਰਨੀਚਰ (ਲੱਕੜ ਦਾ ਸਮਾਨ) ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੋਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ | ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਦ ਮੌਸਮ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹੈ | ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਫਰਨੀਚਰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਸਹੀ ਵੰਡ (ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਇਜ਼ੇਸ਼ਨ) ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਕਮਰੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੁੱਝ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਫਰਨੀਚਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ | ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨਸਾ, ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਸਕੂਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ | ਸੂਬੇ 'ਚ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲੱਗਭਗ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਫਰਨੀਚਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਸੀ | ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਟਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇਗਾ | ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਫਰਨੀਚਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਉਪਰਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਭਾਵ ਕਈ ਮਿਡਲ/ਹਾਈ/ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਵਾਂਗ ਫਰਨੀਚਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੀ ਰਹੇ | ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚਲੇ ਮਿਡਲ/ਹਾਈ/ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗੀ ਹੈ | ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਫਰਨੀਚਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕੌੜੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿਭਾਗ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਫਰਨੀਚਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਬੂਲਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵੰਡ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਇਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਰਨੀਚਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਦੀ/ਗਰਮੀ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਰਨੀਚਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚੋਂ ਵਾਧੂ ਫਰਨੀਚਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੋੜਵੰਦ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ | ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਹਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ